Waqf Board | Waqf Property:दिल्लीतील सहा मंदिरांवर वक्फ बोर्डाने आपला दावा ठोकल्याची माहिती अल्पसंख्याक आयोगाच्या अहवालातून समोर!

  

दिल्लीतील सहा मंदिरांवर वक्फ बोर्डाने आपला दावा ठोकल्याची माहिती अल्पसंख्याक आयोगाच्या अहवालातून समोर आली आहे. | The report of the Minority Commission has revealed that the Waqf Board has staked its claim on six temples in Delhi.

दिल्ली :मागच्या काही दिवसांपासून वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तांवर देशभरात विविध चर्चा सुरू आहेत. लोकसभेमध्ये वक्फ बोर्डाशी संबंधित दोन संधोधन विधेयकं सादर करण्यात आली आहेत, ज्यामुळे या विषयावर जनतेचे लक्ष वेधले आहे. यानंतर वक्फ बोर्डाच्या कामकाजाची आणि त्याच्या मालमत्तांची चौकशी करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) ने नियुक्त करण्यात आले. आतापर्यंत, या समितीच्या चार बैठका झाल्या असून, अनेक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली आहे.

वक्फ संशोधन विधेयक

जेपीसीने वक्फ संशोधन विधेयकाबाबत सल्ला मागवला आहे. वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तांवर उठलेल्या आरोपांमुळे या विधेयकाची गरज भासली आहे. अद्यापच्या चर्चांमध्ये हे स्पष्ट झाले आहे की, वक्फ बोर्डाचे दावे आणि त्याचे आधार यामध्ये मोठा असमानता आहे.

दिल्लीमधील मंदिरांचे दावे

दिल्लीतील सहा मंदिरांवर वक्फ बोर्डाने आपला दावा ठोकल्याची माहिती अल्पसंख्याक आयोगाच्या अहवालातून समोर आली आहे. हा अहवाल २०१९ मध्ये प्रकाशित झाला होता. यामध्ये वक्फ बोर्डाने केलेल्या दाव्यानुसार, दिल्लीतील अनेक मंदिरं वक्फ बोर्डाच्या जमिनीवर बांधलेली असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तथापि, काही मंदिरं वक्फ बोर्डाची स्थापना होण्यापूर्वीची असल्याचे समोर आले आहे.

वक्फ बोर्डाच्या जमिनीचे हिशेब

वक्फ बोर्डाच्या जमिनीचे हिशेब पाहताना, २००६ मध्ये १.२ लाख एकर वक्फची संपत्ती होती. २००९ मध्ये ही संपत्ती ४ लाख एकरवर पोचली आणि २०२४ मध्ये वाढून ९.४ लाख एकर झाली आहे. ही वाढ वक्फ बोर्डाच्या कामकाजाबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित करते.

जनतेची प्रतिक्रिया

वक्फ बोर्डाबाबत जेपीसीने सर्वसामान्य जनतेकडून प्रतिक्रिया मागविल्या होत्या. मिळालेल्या माहितीनुसार, १८ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत समितीला ९१ लाख ७८ हजार ४१९ ई-मेल प्राप्त झाले आहेत. यामुळे जनतेचा वक्फ बोर्डावर असलेला विश्वास आणि त्याबाबतच्या चिंतेचे स्पष्ट संकेत मिळतात.

वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तांवरील चर्चा आणि आरोप हे एक गंभीर मुद्दा बनले आहे. याबाबत अधिक स्पष्टता आणि पारदर्शकता आवश्यक आहे. वक्फ बोर्डाची मालमत्ता कोणत्या प्रकारे व्यवस्थापित केली जाते आणि त्या संदर्भात कायदेशीर प्रक्रिया कशा राबविल्या जातात याची माहिती घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

वक्फ बोर्ड | वक्फ संपत्ती | वक्फ संशोधन विधेयक | जेपीसी | अल्पसंख्याक आयोग | दिल्ली मंदिर | मंदिर दावे | मालमत्तांचे हिशेब | २०२४ | २००६ | २००९ | ९१ लाख ई-मेल | जनतेची प्रतिक्रिया | चर्चा | संसद | संपत्ती वाढ | वक्फ जमीन | वक्फ राजकारण | तथ्य चाचणी | समिती बैठका | जनहित | ऐतिहासिक वारसा | धार्मिक स्थळे | मालमत्ता व्यवस्थापन | पारदर्शकता | भारत सरकार | वक्फ कायदा | संविधान | जमीनीचे हक्क | संपत्तीचे नुकसान | Waqf Board | Waqf Property | Waqf Research Bill | JPC | Minorities Commission | Delhi Temple | Temple claims | Account of Assets | 2024 | 2006 | 2009 | 91 lakh e-mail | Public reaction Discussion | Parliament | Wealth Growth | Waqf Land | Waqf Politics | Fact Test | Committee Meetings | public interest | Historical Heritage | Religious places | Asset Management | Transparency