केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 'एक देश, एक निवडणूक' प्रस्तावास मंजुरी दिली असून, पाच वर्षांत हा निर्णय अंमलात आणला जाणार आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 'एक देश, एक निवडणूक' प्रस्तावास मंजुरी दिली असून, पाच वर्षांत हा निर्णय अंमलात आणला जाणार आहे. |
नवी दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडळ, ज्याचे नेतृत्व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करत आहेत, यांनी 'एक देश, एक निवडणूक' या प्रस्तावास मंजुरी दिली आहे. या प्रस्तावाचा अहवाल माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीकडून सादर करण्यात आला आहे. या समितीची स्थापना २ सप्टेंबर २०२३ रोजी करण्यात आली होती. याच वर्षी मार्च महिन्यात समितीने १८,६२६ पृष्ठांचा अहवाल सादर केला होता, जो विविध तज्ञ आणि भागधारकांसोबत चर्चा करून तयार करण्यात आला आहे.
गृहमंत्री अमित शाह यांनी मंगळवारी जाहीर केले की, पुढील पाच वर्षांत मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळात हा प्रस्ताव अंमलात आणला जाईल. स्वतंत्रता दिनाच्या भाषणातही मोदी यांनी 'एक देश, एक निवडणूक' या संकल्पनेला पाठिंबा दिला होता, कारण सततच्या निवडणुका देशाच्या विकासास अडथळा ठरवत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पार्श्वभूमी: 'एक देश, एक निवडणूक' या धोरणामुळे भारतातील लोकसभा आणि राज्य विधानसभा निवडणुका एकत्रितपणे घेतल्या जातील. त्यामुळे वेळोवेळी होणाऱ्या निवडणुकांच्या खर्चात बचत होईल आणि शासकीय धोरणे अधिक स्थिर असतील, असे या प्रस्तावाचे समर्थन करणारे राजकीय नेते सांगतात.
भारतीय जनता पक्षाचे सहयोगी पक्ष, जेडीयू आणि एलजेपी यांनीही या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आहे, तर विरोधी पक्षांनी याला विरोध दर्शवला आहे. जेडीयूचे कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा यांनी म्हटले आहे की, "जेडीयू या प्रस्तावाला पूर्ण पाठिंबा देते. सततच्या निवडणुकांपासून देशाला मुक्ती मिळेल आणि केंद्र सरकार स्थिर धोरणे आणि पुराव्याधारित सुधारणा यावर लक्ष केंद्रित करू शकेल."
एक देश एक निवडणूक | नरेंद्र मोदी | केंद्रीय मंत्रिमंडळ | रामनाथ कोविंद | अमित शाह | सततच्या निवडणुका | भारत सरकार | लोकसभा निवडणुका | राज्य विधानसभा निवडणुका | भारतीय जनता पक्ष | जेडीयू | एलजेपी
One Country One Election | Narendra Modi | Union Cabinet | Ram Nath Kovind Amit Shah | Continuous elections | Government of India | Lok Sabha Elections | State Assembly Elections | Bharatiya Janata Party | JDU | LJP
0 टिप्पण्या