देवेंद्र फडणवीसांचं मोठं विधान: "राजकीय संन्यास घेईन, जर..." - मराठा आरक्षणावर मनोज जरांगे पाटलांवर खोचक टीका
महाराष्ट्राच्या राजकारणात मराठा आरक्षण हा विषय अनेक वर्षांपासून गरमागरम चर्चेत आहे. या मुद्यावर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी आपापल्या भूमिका वेळोवेळी मांडल्या आहेत. परंतु, अलीकडेच, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका कार्यक्रमात दिलेली प्रतिक्रिया आणि त्यांचं मोठं विधान विशेष चर्चेचा विषय ठरलं आहे.
फडणवीसांचं विधान आणि राजकीय संन्यासाचा इशारा
गुरुवारी, इंडिया टुडे कॉनक्लेव्हमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी एक महत्वाचं विधान केलं. मराठा आरक्षणाबाबत मनोज जरांगे पाटील यांनी वारंवार आरोप केले आहेत की फडणवीस हे आरक्षण अडवून ठेवत आहेत. यावर फडणवीसांनी सडेतोड उत्तर देत असं म्हटलं की, "मुख्यमंत्री एकदा सांगतील की मी आरक्षण अडवलं आहे, त्या दिवशी मी राजीनामा देईन आणि राजकीय संन्यास घेईन."
फडणवीसांच्या या विधानाने महाराष्ट्राच्या राजकारणात एकच खळबळ उडाली आहे. ते स्पष्टपणे सांगत आहेत की निर्णय घेणं हे सर्व पक्षीय नेत्यांचं काम आहे, आणि त्यांनी आरक्षणाच्या प्रक्रियेत कोणताही अडथळा आणलेला नाही.
मनोज जरांगे पाटलांवर खोचक टीका
मनोज जरांगे पाटील हे मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी आग्रही असलेल्या नेत्यांपैकी एक आहेत. त्यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे भाजपाला अनेकदा दबावाखाली आणलं गेलं आहे. मात्र, या वेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी जरांगे पाटलांवर खोचक टीका केली. ते म्हणाले, "जरांगे पाटील हे दररोज माझ्यावरच का आरोप करतात हे सगळ्यांना माहिती आहे. ते भाजपविरोधात बोलत आहेत, मात्र त्यांना ज्यांनी पाठिंबा दिला, त्यांच्याकडून लिहून घ्या की ते सत्तेत आले तर मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळेल."
फडणवीसांच्या या वक्तव्याने जरांगे पाटलांना एक मोठं आव्हान दिलं आहे. ते स्पष्टपणे सांगत आहेत की जरांगे पाटलांनी सत्ताधारी युतीला विरोध करणं बंद करावं आणि ज्या पक्षांना पाठिंबा देत आहेत, त्यांच्याकडून मराठा समाजासाठी ओबीसी आरक्षण मिळण्याचं लिखित आश्वासन घ्यावं.
मराठा आरक्षणावर सरकारची भूमिका
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा मुद्दा हा केवळ महाराष्ट्रातच नाही तर राष्ट्रीय पातळीवरही चर्चेत असतो. देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्टपणे सांगितलं की, "मराठा समाजाला आम्ही १० टक्के आरक्षण दिलं आहे आणि ते अद्याप अस्तित्वात आहे." मात्र, मनोज जरांगे पाटील हे ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी करत आहेत, ज्यावर सध्या सरकारने स्पष्ट निर्णय घेतलेला नाही.
फडणवीसांनी यावेळी सर्वपक्षीय बैठकीचा संदर्भ देत सांगितलं की, "शरद पवार, नाना पटोले, उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाचे लोकही या बैठकीत होते आणि सर्वांनी मिळून मराठा समाजाला आरक्षण दिलं जावं पण ते इतर कुणाच्या प्रवर्गातून दिलं जाऊ नये असा ठराव मंजूर केला होता." यामुळे सरकारने याप्रकरणी आधीच एकमत साधल्याचं दिसतं, पण ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याच्या मागणीवर मात्र अद्याप मतैक्य नाही.
आगामी निवडणुकीवर परिणाम
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आगामी विधानसभा निवडणुकांसाठी एक प्रमुख मुद्दा बनला आहे. फडणवीसांच्या या विधानाने भाजपला काही प्रमाणात मराठा समाजाचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी मदत होऊ शकते. मात्र, जरांगे पाटलांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे भाजपला आणखी अडचणींना सामोरं जावं लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
फडणवीसांनी निवडणुकीसंदर्भात व्यक्त केलेला आत्मविश्वासही महत्त्वाचा आहे. ते म्हणाले, "लोकांना वाटतं तितका मराठा आरक्षणाच्या मुद्याचा निवडणुकीत परिणाम होणार नाही. अनेकजण राजकीय हेतूने हा मुद्दा उचलत आहेत, मात्र मतदारांना वस्तुस्थिती समजेल."
निष्कर्ष
देवेंद्र फडणवीसांच्या या विधानाने मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आणला आहे. त्यांच्या "राजकीय संन्यास" घेतल्याच्या विधानामुळे राजकीय वातावरण तापलं असलं, तरी या संपूर्ण प्रक्रियेत काय निर्णय घेतला जातो याकडे सर्वांचं लक्ष आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर फडणवीसांनी मांडलेली भूमिका व त्यांच्या प्रतिक्रिया आगामी निवडणुकीच्या निकालावर कसा परिणाम करतील, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
0 टिप्पण्या