Maratha Reservation:मनोज जरांगे यांना देवेंद्र फडणवीस यांचे थेट आव्हान: शरद पवार, उद्धव ठाकरे अन् काँग्रेसकडून लिहून घ्या...

मनोज जरांगे यांना देवेंद्र फडणवीस यांचे थेट आव्हान: शरद पवार, उद्धव ठाकरे अन् काँग्रेसकडून लिहून घ्या

 मनोज जरांगे यांचे उपोषण आणि मागण्या

मराठा आरक्षणासाठी प्रसिद्ध झालेले नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा उपोषणाला प्रारंभ केला आहे. त्यांची मागणी आहे की, मराठा समाजाला ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) आरक्षणातून आरक्षण द्यावे. परंतु या मागणीला ओबीसी समाजातून कडाडून विरोध होत आहे. ओबीसी समाजाचा आक्षेप आहे की, जर मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण दिले गेले तर त्यांच्या समाजाच्या हक्कांवर गदा येईल.

ओबीसी समाजाचा विरोध आणि राजकीय भूमिका

ओबीसी समाजाने या मुद्द्यावर आंदोलन सुरू केले आहे. या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीच्या तिन्ही प्रमुख पक्षांनी (शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस, उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना आणि काँग्रेस) मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यास उघडपणे पाठिंबा दिलेला नाही. यावर नेहमी महाविकास आघाडीचे नेते थेट उत्तर देण्याचे टाळतात, असे दिसते.

यात, ओबीसी आरक्षणावर झालेल्या राजकीय चर्चेत महाविकास आघाडीचे योगदानही विचारात घेतले पाहिजे. त्यांच्या भूमिका आणि निर्णय प्रक्रिया नेहमीच गोंधळात टाकणारी दिसते.

 देवेंद्र फडणवीस यांचे थेट आव्हान

भाजप नेते आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आता मनोज जरांगे पाटील यांना थेट आव्हान दिले आहे. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, जरांगे यांनी शरद पवार, उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेसकडून लेखी स्वरूपात घेऊन दाखवावे की, ते निवडणूक जिंकल्यानंतर मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण देणार आहेत का.

फडणवीस यांचे म्हणणे होते की, शरद पवार यांना जर मनोज जरांगे यांची मागणी योग्य वाटत असेल, तर त्यांनी स्पष्टपणे लिहून दिले पाहिजे की, ते ओबीसी आरक्षणात मराठा समाजाचा समावेश करतील. परंतु याचवेळी ते इतर समाजाच्या आरक्षणावर कुठलाही परिणाम होऊ नये, याचीही काळजी घेतली जावी, असे त्यांनी ठामपणे मांडले.

सर्वपक्षीय बैठक आणि ठराव

मराठा आरक्षणावर राज्य सरकारने बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीबाबत फडणवीस यांनी मोलाची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, त्या बैठकीत शरद पवार, उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेसचे नेते उपस्थित होते. बैठकीत एक ठराव मंजूर करण्यात आला, ज्यावर या तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी सही केली होती.

या ठरावात असे नमूद केले गेले की, मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, पण ओबीसी कोट्यातून नाही. ओबीसी आरक्षण बाजूला ठेवून मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण दिले पाहिजे, असे त्या ठरावात स्पष्टपणे लिहिलेले होते. फडणवीस यांनी म्हटले की, हे तिन्ही पक्ष आता डबल गेम खेळत आहेत.

फडणवीस यांची भूमिका

फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, जर महाविकास आघाडीच्या तिन्ही पक्षांनी ठरावावर सही केली असेल, तर त्यांनी त्याची जबाबदारी घेतली पाहिजे. ओबीसी समाजाला वेगळे ठेवून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले आहे का, हे त्यांनी स्पष्ट केले पाहिजे.

त्यामुळे जरांगे यांना आता महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून लेखी आश्वासन घेण्याचे आव्हान फडणवीस यांनी दिले आहे. याचप्रमाणे, जर हे नेते मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्यास तयार असतील तर ते जाहीरपणे सांगावे, असेही फडणवीस यांचे म्हणणे आहे.

मराठा आणि ओबीसी समाजातील संघर्ष

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अत्यंत संवेदनशील आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकारने विविध पावले उचलली आहेत, परंतु ओबीसी समाजाने याला जोरदार विरोध केला आहे. ओबीसी समाजाचा विश्वास आहे की, जर मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण दिले गेले तर त्यांच्या अधिकारांवर गदा येईल.

यामुळेच हा विषय राज्यातील विविध समाजांमध्ये संघर्ष निर्माण करणारा ठरला आहे. त्यामुळे यावर योग्य तोडगा काढण्यासाठी सरकारला सर्वसमावेशक तोडगा शोधावा लागणार आहे.

 पुढील दिशा आणि आव्हान

देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या आव्हानानंतर आता मनोज जरांगे यांचे पुढील पाऊल काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. जरांगे यांची मागणी आणि ओबीसी समाजाचा विरोध या दोन्ही गोष्टींचा विचार करताना सरकारला अत्यंत सावधपणे निर्णय घ्यावा लागणार आहे.

मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याचा मुद्दा अजूनही प्रलंबित असून, यावर एकमत होण्यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांना स्पष्ट भूमिका घ्यावी लागेल. त्यामुळे आगामी काळात मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षणावर होणारे निर्णय राज्याच्या राजकारणावर मोठा प्रभाव टाकू शकतात.

निष्कर्ष

फडणवीस यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे मराठा आणि ओबीसी समाजातील संघर्षाला नवी दिशा मिळाली आहे. जरांगे यांची मागणी, ओबीसी समाजाचा विरोध, आणि महाविकास आघाडीच्या तिन्ही पक्षांची भूमिका यामुळे हा मुद्दा अजून गुंतागुंतीचा होत चालला आहे. आगामी काळात या वादावर सरकार कोणता निर्णय घेणार, यावर सर्वांच्या नजरा लागलेल्या आहेत.

मराठा आरक्षण (Maratha Reservation)

ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation)

मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil)

देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis)

शरद पवार (Sharad Pawar)

उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray)

महाविकास आघाडी (Maha Vikas Aghadi)

राजकीय चर्चा (Political Discussion)

सर्वपक्षीय बैठक (All-Party Meeting)

समाजातील संघर्ष (Conflict in Society)

राजकारण (Politics)

आंदोलन (Movement)

विरोध (Opposition)

संविधानिक अधिकार (Constitutional Rights)

राजकीय भूमिका (Political Role)

आश्वासन (Assurance)

कोट्यातून आरक्षण (Reservation from Quota)

ठराव (Resolution)

नेत्यांचे वक्तव्य (Leaders' Statements)

सामाजिक एकता (Social Unity)