आंतरराज्य शेतमाल व्यापार : रस्ते वाहतूक अनुदान योजना |
काय आहे "आंतरराज्य शेतमाल व्यापार : रस्ते वाहतूक अनुदान योजना "?
महाराष्ट्र राज्य फळे आणि भाजीपाला उत्पादनात अग्रगण्य आहे, विशेषतः कांदा, टोमॅटो, डाळिंब, द्राक्ष, केळी, आणि आंबा यांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होते. या उत्पादनांमुळे राज्यात निर्यात आणि देशांतर्गत व्यापार महत्त्वाचा आहे. परंतु, नाशवंत शेतमालाच्या वाहतुकीदरम्यान होणाऱ्या विलंबामुळे 20 ते 30 टक्के नुकसान होते. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना वाहतूक खर्च परवडत नसल्याने आंतरराज्यीय व्यापारास अडचणी येतात. वाहतूक खर्चात अनुदान देऊन शेतमालाच्या व्यापारास प्रोत्साहन देण्याचा विचार पणन मंडळात आहे.
काय आहेत फायदे ?
आंतरराज्य शेतमाल व्यापार : रस्ते वाहतूक अनुदान योजना फायदे |
अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे:
- सदर योजना केवळ महाराष्ट्रातून रस्ते वाहतूकीद्वारे परराज्यात शेतमाल वाहतूक करून प्रत्यक्ष विक्री करण्यात येणा-या व्यवहारासाठी लागू राहील.
- राज्यातील नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक कंपन्या व शेतमाल उत्पादकांच्या सहकारी संस्था योजनेअंतर्गत अनुदान मिळणेस्तव पात्र असतील.
- राज्यातील नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक कंपन्या,शेतमाल उत्पादकांच्या सहकारी संस्थांच्या सभासदांनी स्वत: उत्पादित केलेला शेतमालच संबधीत राज्यामध्ये पाठविणे आवश्यक असेल.
- योजनेंतर्गत कामकाज सुरू करणेपुर्वी अर्जदार संस्थेने पणन मंडळाची पुर्वमान्यता घेणे आवश्यक राहील.
- सदर योजना आंबा, केळी, डाळींब, द्राक्षे, संत्रा, मोसंबी, कांदा, टोमॅटो, आले व भाजीपाला या नाशवंत पिकांसाठीच लागू राहील.तसेच यामध्ये नमूद नसलेला नाशवंत शेतमाल परराज्यात विक्री करावयाचा झाल्यास लाभार्थी संस्था/ कंपनीने तसा स्पष्ट उल्लेख करून पणन मंडळाची पुर्वमान्यता घेणेआवश्यक राहील.
- सदर योजनेमध्ये रस्तेमार्गे प्रत्यक्ष वाहतूक होणा-या शेतमालावर अनुदान देय राहील.यामध्ये इतर कोणत्याही अनुषंगिक खर्चाचा अंतर्भाव असणार नाही तसेच शेतमाल प्रत्यक्ष विक्री झालेनंतरच अनुदान देय राहील.
- या योजनेअंतर्गत प्रत्यक्ष वाहतूक केलेल्या अंतरानुसार खालीलप्रमाणे अनुदान देय असेल.
- महाराष्ट्रातील सीमेलगतच्या जिल्ह्यातील शेतमाल नियमीतपणे लगतच्या परराज्यात जात असल्याने अपरंपरागत व दूरवरील बाजारपेठांमध्ये शेतमाल पाठविणे अर्थक्षम होण्याच्या दृष्टीने 350 कि.मी.पेक्षा कमी अंतरावरील वाहतूकीस कोणतेही अनुदान देय असणार नाही.
- या योजनेअंतर्गत एका लाभार्थी शेतमाल उत्पादक सहकारी संस्था/उत्पादक कंपनीस एका आर्थिक वर्षात कमाल रू.3.00 लाख एवढे वाहतूक अनुदान देय असेल. सदर अनुदान केवळ महाराष्ट्रातून इतर राज्यात केलेल्या एकेरी वाहतूकीस लागू असेल.
- शेतकरी उत्पादक कंपनी/सहकारी संस्थेने वाहतूकदारास देय असलेली वाहतूक भाड्याची रक्कम धनादेश/आरटीजीएस/ऑनलाईन बँकींगद्वारे अदा करणे बंधनकारक राहील.
- शेतकरी उत्पादक कंपनी/ सहकारी संस्थेकडून पाठविण्यात आलेल्या कृषिमालाच्या प्राप्त विक्री रक्कमेतून अनुषंगीक खर्च जसे, शेतमालाची हाताळणी, विरळणी, वर्गीकरण, पॅकींग, हमाली, वाहतुक, व कंपनी/संस्थाचे सर्व्हिस चार्जेस इत्यादी खर्च,कपात करुन उर्वरीत रक्कम संबंधित उत्पादक सभासदांच्या खात्यावर वर्ग केल्यानंतर वाहतूक अनुदानासाठी अर्ज करू शकतील. कपात रक्कम व अनुषंगिक आर्थिक व्यवहार ही संबधित कंपनी/संस्था व उत्पादक सभासद शेतकरी यांची अंतर्गत बाब राहील. याबाबत महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाचा कोणताही संबध असणार नाही.
- शेतकरी उत्पादक कंपनी/सहकारी संस्थेकडून पाठविण्यात आलेल्या कृषिमालाला गुणवत्ते अभावी अथवा अन्य कारणामुळे विक्री रक्कम प्राप्त न झाल्यास त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ जबाबदार असणार नाही तसेच सदर प्रकरणी वाहतूक अनुदान देय असणार नाही.
- शेतकरी उत्पादक कंपनी/सहकारी संस्थेकडून पाठविण्यात आलेल्या कृषिमालाला गुणवत्ते अभावी अथवा अन्य कारणामुळे विक्री रक्कम प्राप्त न झाल्यास त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ जबाबदार असणार नाही तसेच सदर प्रकरणी वाहतूक अनुदान देय असणार नाही.
- संबंधीत शेतकरी उत्पादक कंपनी/सहकारी संस्था यांनी या योजनेअंतर्गत परराज्यात पाठविण्यात आलेल्या वाहतूक खर्चाचे अनुदान मागणी प्रस्ताव शेतमाल विक्रीनंतर 30 दिवसांत आवश्यक त्या कागदपत्रांसह विभागीय कार्यालयाकडे सादर करावेत.
- परराज्यात शेतमाल पाठवित असताना 1 कन्साईनमेंट मध्ये शेतकरी उत्पादक कंपनी / संस्थेच्या किमान 3 उत्पादक शेतकरी सभासदांचा शेतमाल एकत्रितपणे पाठविणे आवश्यक राहील.
अर्ज करताना कोणती कागदपत्रे आवश्यक असतात आणि अर्ज कुठे करावा लागेल ?
अ) पुर्वमान्यता प्रस्ताव : (प्रपत्र- 1 विहीत नमुन्यात)
- पुर्वमान्यता अर्जशेतकरी उत्पादक कंपनी / शेतमाल उत्पादकांची सह.संस्थेच्या नोंदणी पत्राची सत्यप्रत
- शेतकरी उत्पादक कंपनी/शेतमाल उत्पादकांच्या सह.संस्थेच्या सभासदत्वाचा दाखला (यादी)
- सभासदांचा अद्यावत 7/12 उतारा (पिक पेरा नोंदीसह)
- शेतकरी उत्पादक कंपनी/ शेतमाल उत्पादकांची सह.संस्थेची राष्ट्रीयकृत/सहकारी बँकेच्या पासबुकची अद्यावत छायांकीत व साक्षांकित प्रत
- शेतकरी उत्पादक कंपनी / सह.संस्थाची लगतच्या वर्षातील लेखापरिक्षित आर्थिक पत्रके
ब) अनुदान मागणी अर्ज (प्रपत्र- 2 विहीत नमुन्यात)
- पुर्वमान्यतेच्या पत्राची प्रत
- ट्रान्सपोर्ट कंपनीचे मुळ बिल
- ट्रान्सपोर्ट कंपनीची (बिल्टी / एलआर नंबर सह) पावती
- शेतमाल विक्रीपश्चात खरेदीदाराकडुन देण्यात आलेली मुळ बील/पट्टी
- शेतकरी उत्पादक कंपनी/संस्थेच्या सभासदाचा शेतमाल विक्रीपोटी प्राप्त रक्कमेतून अनुषंगिक खर्च कपात करून सभासदाच्या बँक खात्यावर रक्कम वर्ग झालेल्या बँक खात्याचा तपशील उपरोक्त अ/ब मध्ये नमूद केलेले प्रस्ताव संबंधीत कंपनी/ संस्था यांचे मुख्यालय/ कार्यक्षेत्र
लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाच्या खालील यादीत नमूद संबंधीत विभागीय कार्यालयाकडे सादर करणे आवश्यक राहील.
शेतमाल | Agricultural Produce | वाहतूक | Transportation | अनुदान | Subsidy | आंतरराज्य | Interstate | व्यापार | Trade | योजना | Scheme | रस्ते वाहतूक | Road Transport | शेतकरी | Farmer | अनुदान मर्यादा | Subsidy Limit | शेतमाल व्यापार | Agricultural Trade | 75,000/- | 75,000/- | अनुदान प्रक्रिया | Subsidy Process | लाभार्थी | Beneficiary | महाराष्ट्र | Maharashtra | सरकार योजना | Government Scheme |
आंतरराज्य शेतमाल व्यापार : रस्ते वाहतूक अनुदान योजना | Interstate Agricultural Commodity Trade: Road Transport Subsidy Scheme
0 टिप्पण्या