क्रिमी लेअर म्हणजे काय, एससी-एसटी आरक्षणात ते लागू केल्यास नेमके काय परिणाम होतील? | SC-ST reservation Reservation

क्रिमी लेअर म्हणजे काय, एससी-एसटी आरक्षणात ते लागू केल्यास नेमके काय परिणाम होतील?

 SC-ST reservation

 | Supreme Court | Sub-categorization | Social Justice | Economic Criteria | OBC Reservation | Scheduled Castes Reservation | Scheduled Tribes Reservation

1 ऑगस्ट 2024 रोजी सुप्रीम कोर्टाने अनुसूचित जाती (Scheduled Castes) आणि जमाती (Scheduled Tribes) आरक्षणाबाबत ऐतिहासिक निर्णय दिला. या निर्णयानुसार, अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणाच्या अंतर्गत सरकारला उपवर्गीकरण (Sub-categorization) करता येऊ शकते असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि इतर सहा न्यायाधीशांनी अनुसूचित जाती-जमाती आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरणाच्या बाजूने निकाल दिला, तर एका न्यायाधीशाने याला विरोध दर्शवला.

या आरक्षणात क्रिमी लेअर (Creamy Layer) ची तरतूद असावी अशी शिफारस देखील केली गेली. क्रिमी लेअर म्हणजे ज्या वर्गाची आर्थिक आणि सामाजिक प्रगती झाली आहे, असा वर्ग. या वर्गातील लोकांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. सध्या ओबीसी (OBC) म्हणजेच इतर मागासवर्गाच्या आरक्षणासाठी क्रिमी लेअरची मर्यादा लागू आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार, अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी देखील क्रिमी लेअर लागू करण्यासाठी सरकारने काही निकष ठरवायला हवेत. ओबीसी आणि अनुसूचित जाती जमातींसाठीचे निकष वेगवेगळे असू शकतात असे मत न्या. बी. आर. गवई यांनी मांडले. यामुळे संविधानात मांडलेल्या समतेच्या तत्त्वाला प्रस्थापित करण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे ठरू शकते.

न्यायाधीश पंकज मिथल यांनी अनुसूचित जाती जमातींमध्ये क्रिमी लेअर ठरवत असताना एखादा विद्यार्थी सेंट स्टीफन्स किंवा इतर शहरी महाविद्यालयात शिकत असेल आणि एखादा विद्यार्थी ग्रामीण भागातल्या शाळेत शिकत असेल तर या दोन्ही विद्यार्थ्यांना समान मानता येणार नाही असे मत मांडले. न्यायाधीश विक्रम नाथ यांनी देखील क्रिमी लेअरच्या तरतुदीवर त्यांचे मत मांडले.

आरक्षणाचा लाभ मिळविणाऱ्या लोकांचा सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीचा विचार करून क्रिमी लेअरची तरतूद उपयुक्त ठरू शकते. अनुसूचित जाती जमातींच्या आरक्षणात क्रिमी लेअरची तरतूद लागू करण्याच्या शिफारसींना काही संघटनांचा विरोध आहे.

सुप्रीम कोर्ट निर्णयाचे परिणाम

या निकालामुळे अनुसूचित जाती-जमातींमध्ये वर्गीकरण आणि क्रिमी लेअरच्या निकषांची चर्चा अधिक जोरात होऊ शकते. ओबीसी आणि एससी-एसटी आरक्षणासाठी क्रिमी लेअरची तरतूद लागू केल्यास या समाजातील सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने काय परिणाम होतील याचा आढावा घेणे महत्त्वाचे आहे.

आंबेडकर आणि आरक्षण

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जातीविरहित समाजाचे स्वप्न पाहिले होते. क्रिमी लेअर आणि उपवर्गीकरणामुळे अनुसूचित जाती आणि जमातींचे एकत्रीकरण होईल की त्यांचे विघटन होईल हा विचार मांडण्यात आला आहे.

निष्कर्ष

क्रिमी लेअरची संकल्पना अनुसूचित जाती आणि जमातींना लागू केल्यास आरक्षणाच्या लाभांवर काय परिणाम होतील याचा विचार करून, या निर्णयाचा सर्वांगीण विचार करून उपवर्गीकरणाचे निकष ठरवले जावेत.

---

Keywords:

क्रिमी लेअर | अनुसूचित जाती आरक्षण | अनुसूचित जमाती आरक्षण | सुप्रीम कोर्ट निर्णय | उपवर्गीकरण | Reservation | Supreme Court | Sub-categorization | Social Justice | Economic Criteria | OBC Reservation | Scheduled Castes Reservation | Scheduled Tribes Reservation | Dr. Babasaheb Ambedkar | Mandal Commission | Indra Sawhney Case | Legal Verdict | Reservation Benefits | Social Progress | SC-ST Reservation | Prakash Ambedkar | Social Representation | Supreme Court Ruling | BBC Marathi | Ashay Yedge | Caste-Based Reservation | Reservation Debate | Economic Progress | Equality Establishment